• ७८ प्रतिशत भ्याट र अन्तःशुल्क केन्द्रलाई

    Reporter: Becoming Kishor
    Published: Sunday, June 25, 2017
    A- A+
    असार १२, २०७४ काठमाडौं : मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्कबाट उठ्ने राजस्वको ७८ प्रतिशत केन्द्रमै रहने भएको छ। यसरी असुल हुने राजस्वको ७ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहले खर्च गर्न पाउने भएका छन्। स्थानीय तहले पहिलोपटक भ्याट र अन्तःशुल्कको हिस्सा पाउन लागेका हुन्।



     सरकारले खडा गर्ने ‘संघीय विभाज्य कोष’मा जम्मा हुने त्यस्तो राजस्व रकम तीन तहमा विभाजन हुने सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख छ। यो रकमबाट केन्द्र सरकारले पाउने रकम संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नेछ। स्थानीय तह र प्रदेशले भने आ–आफ्ना विभाज्य कोषमा रकम जम्मा गरी उपयोग गर्नेछन् । यस्तो रकम मासिक रूपमा सम्बन्धित तहले पाउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।  प्राकृतिक स्रोत उपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको भने ८५ प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकारले पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

    यस्तो रोयल्टीको १० प्रतिशत प्रदेश र ५ प्रतिशत स्थानीय तहले पाउनेछन्। त्यस्तै पर्वतारोहण, विद्युत्, वन र खानी तथा खनिजको उपयोगबापत प्राप्त हुने रोयल्टीको पनि ८५ प्रतिशत केन्द्रले, १० प्रतिशत प्रदेशले र पाँच प्रतिशत स्थानीय तहले पाउनेछन्।  सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकले साबिक स्थानीय निकायले पाएका केही अधिकार भने कटाएको छ।

     स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमार्फत घरजगग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरको पाँच प्रतिशतदेखि ९० प्रतिशतसम्म स्थानीयले प्राप्त गर्दथे। प्राकृतिक साधन र स्रोतको रोयल्टी तथा खानीबाट उठेको रकमको ५० प्रतिशत स्थानीय तहले पाउँथे। जलविद्युत् उत्पादन तथा बिक्रीबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको पनि ५० प्रतिशत स्थानीय निकायले पाउँथे। वन पैदावरको १० प्रतिशत, पवर्तारोहण रोयल्टीको ३० प्रतिशत स्थानीय निकायमा जान्थ्यो। अहिले यी अधिकार खुम्चिएको छ।

      ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा गयो भनेका छौँ, अधिकार गएको छ, तर वित्तीय अधिकार तल गएको छैन,’ वित्तीय संघीयता विश्लेषक डा. खिमलाल देवकोटा भन्छन्, ‘स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनभन्दा पनि संकुचित खालको व्यवहार भएको छ। काम तल गएपछि बजेट पनि जानुपर्छ।’ अहिलेको कानुनले स्थानीय तह र संघीयताकै अपमान गरेको उनले बताए। ‘स्थानीय तहलाई कमजोर पार्ने गरी सरकारले सिद्धान्तविपरीतको व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने।

    Subjects:

  • No Comment to " ७८ प्रतिशत भ्याट र अन्तःशुल्क केन्द्रलाई "