• चौथो पटक असक्षम प्रमाणित देउवा

    Reporter: Arjun Bhattarai
    Published: Thursday, June 15, 2017
    A- A+
    घोषित राष्ट्रिय चुनाव गर्न नसकिने भन्दै राजा समक्ष चुनाव सार्ने बिन्तीपत्र लिएर दरवार पुगेका शेरबहादुर देउवालाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ गते पदबाट बर्खास्त गरे । बर्खास्तगीमा राजाले देउवालाई नयाँ विशेषण सहितको पहिचान पनि दिएका थिए, ‘असक्षम’ ।



    निर्वाचित संसदलाई त्यसअघि नै बिघटन गरिसकेका देउवाका निम्ति फर्केर जाने ठाउँ कतै थिएन । उनी पदबाट बर्खास्त भए । यो देउवाको दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्व थियो ।

    देउवाको असक्षमताको कथा भने उनको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वसँगै सुरु हुन्छ । २०५२ सालमा सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन रद्द भएपछि कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिका कारण प्रधानमन्त्री बन्ने देउवाको बाटो खुल्यो । तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देउवाको बुद्धि वा क्षमताका कारण होइन, उनको ‘मूढता’लाई कुनै पनि बेला फेरि आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न सकिने देखेका कारण आफ्नै विकल्पमा संसदीय दलको नेता बनाए । त्रिशंकु संसदमा राप्रपा र सद्भावना पार्टीको समर्थन लिएर देउवा प्रधानमन्त्री बने । उनको प्रधानमन्त्रीत्व नेपालको संसदीय राजनीतिमा विकृतिको नयाँ बाहक बनेर देखा पर्यो ।
    पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बन्दा एकातिर देउवाले संसद भित्र सांसदहरुको खरिद विक्री, पजेरो संस्कृति तथा पुरुष सांसदलाई समेत सुत्केरीले खाने औषधीको बिलबाट आर्थिक भुक्तानी दिने रेकर्ड कायम गरे भने अर्काेतिर माओवादी हिंसाका निम्ति उर्वर भूमि तयार गरे । यो असक्षमता देउवाको योग्यता नाप्ने मानक बन्यो ।

    दोस्रो कार्यकालमा संसदीय लोकतन्त्रलाई किस्तीमा हालेर दरवार समक्ष बुझाएका देउवा तेस्रो पटक राजाकै निगाहमा प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । ‘गोरखाली राजाले न्याय गरे’ भन्दै दरवारको सामिप्यमा पुगेका देउवाको असक्षमता प्रधानमन्त्री बन्नासाथ फेरि प्रकट भयो । प्रधानमन्त्री बन्दा त्यसबेला पनि देउवाको म्याण्डेट २०६१ चैतमा नयाँ निर्वाचन गर्ने भन्ने थियो । तर, माओवादी आन्दोलनको रापमा पिल्सेका देउवाले न चुनावको तयारी गरे न त अन्य राजनीतिक दलहरुलाई विश्वासमा लिने काम नै गर्न सके । उनको यही राजनीतिक अकर्मण्यतालाई निहुँ बनाउँदै राजा ज्ञानेन्द्रले ०६१ माघ १९ गते राजनीतिक कू मार्फत असिमित अधिकार हातमा लिए । देउवाको शासनकालसँग राजनीतिक अधिनायकवाद र चुनाव गराउन नसक्ने असक्षमता आपसमा गाँसिएका छन् ।

    एक हप्ता अघि मात्र पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक उत्तराधिकारी बन्दै प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले फेरि एकपल्ट चुनावसँग खेलबाड गरेका छन् । कांग्रेस, माओवादी समीकरणले घोषित स्थानीय चुनाव नगराउन नै खोजेको प्रष्ट थियो । दाहालको प्रधानमन्त्रीत्वका बेला नयाँ संविधान अन्तर्गत बनेको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझ्नबाट सरकार निरन्तर भागिरह्यो । एउटा यस्तो बिन्दु आइपुग्यो जहाँबाट भाग्न सम्भव भएन । यही वाध्यताका कारण दाहालले चुनाव घोषणा गर्नु पर्यो ।

    घोषणा गरिसकेपछि पनि चुनाव टार्न अनेकौं बाहना खोजिए । स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्ध नै नभएको संविधान संशोधनलाई हतियार बनाएर बाह्य शक्तिको इसारामा चुनाव टार्ने खेल सत्तामा रहंदाको अन्तिम दिनसम्म पनि पुष्पकमल दाहालले खेलिरहे । तर, जनताको ईच्छा एवं देशको राजनीतिक आकांक्षाका बीच प्रतिपक्षको खवर्दारी चलिरहंदा चुनाव टार्न सम्भव भएन । त्यसैले बैशाख ३१ गते देशैभरी एकै चरणमा हुने भनिएको निर्वाचनलाई पहिले दुई चरणमा बाँडियो । संविधान संशोधन र राजपालाई नै देखाएर जेठ ३१ गते हुने भनिएको दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई असार ९ र त्यसपछि असार १४ गते पुर्याइएको थियो ।

    देउवा प्रधानमन्त्री हुनासाथ उनको पहिलो काम असार १४ को चुनावलाई फेरि दुई चरणमा बाँड्दै प्रदेश २ मा तीन महिनापछि हुनेगरी चुनाव सार्ने हुन पुग्यो ।

    निरन्तरको चुनाव सार्ने कार्यले राज्यको विश्वसनीयता, वैधानिकता र कानुन पालना गराउने अधिकारलाई प्रश्नको घेरामा पुर्याइदिएको छ । हचुवाको भरमा एकपछि अर्काे गर्दै निर्वाचन सार्दा एकातिर निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक संस्था निरिह बनाइएको छ भने अर्काेतिर राज्यको उपस्थितिलाई नागरिकको मनमा अविश्वसनीय बनाइएको छ । नीति, विधि र सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने लोकतन्त्रका नागरिकलाई यसले विस्मय मात्र प्रदान गरेको छ ।

    प्रदेश २ मा छुट्टै चुनाव गर्ने कुरालाई उधारो सहमतिमा टुंग्याएर देउवा सरकारले हिजोसम्म दावी गरेको राजपाबाट लिखित सहमति लिनु आवश्यक ठानेन । यसले एकातिर राजपालाई निर्वाचनमा असिमित छुट दिएको छ भने अर्काेतिर राजपाजस्तै दल दर्ता र चुनाव चिन्हको माग गर्ने नयाँ शक्ति तथा साझा पार्टीलाई अन्याय भएको समेत प्रमाणित भएको छ । त्यस्तै माग उनीहरुले पहिलो चरणको निर्वाचन अघि नै राख्दा प्रहरी लगाएर निर्वाचन आयोगको कार्यालयबाट खेदिएको थियो । अहिले आएर राजपालाई त्यस्तो छुट किन दिनु पर्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ देउवा, दाहाल वा उनका मतियारसँग छैन ।

    चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेको एक हप्तामै निर्वाचन अनिश्चित बनाएर देउवा फेरि असक्षम प्रमाणित भएका छन् । यसपटकको असक्षमताले लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमाथि प्रश्न त उठाएको छ नै, त्यसभन्दा ज्यादा दुई नम्बर प्रदेशलाई भावनात्मक रुपमा नेपालको बाँकी भागबाट अलग भएको मनोवैज्ञानिक सन्देश समेत दिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय एकताका निम्ति यो दीर्घकालीन खतरा हो ।  (चक्रपथ बाट)

    Subjects:

  • No Comment to " चौथो पटक असक्षम प्रमाणित देउवा "