• ‘नेपालमा अधिकारका नाममा हिंसा छुट, दार्जिलिङमा भाषिक अधिकार विरुद्ध सैनिक बख्तरबन्द ?’

    Reporter: Arjun Bhattarai
    Published: Saturday, June 10, 2017
    A- A+
    काठमाडौं, २८ जेठ – नेपालको संविधानले गर्दै नगरेको विभेदलाई कृत्रिम रुपमा देखाएर यहाँ नाकाबन्दी र हिंसा भड्काउने तर, दार्जिलिङमा नेपालीभाषी बिरुद्ध सेना परिचालन गर्ने भारतीय प्रबृत्ति विरुद्ध विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले आवाज उठाएका छन् । नेपालको संविधान विरुद्ध प्रयोजित रुपमा भइरहेको हिंसात्मक गतिविधिलाई अधिकारको आन्दोलन भन्ने तर, दार्जिलिङमा नेपाली भाषा संस्कृतिको जगेर्ना गर्न शान्तिपूर्ण अभियान विरुद्ध भारतले सेना परिचालन गरेपछि उनीहरुले विज्ञप्ति मार्फत विरोध जनाएका हुन् ।

     

    ‘टीकापुरबाट सुरु भएर तराईमा हात–हतियार, लाठीसहितको दैनन्दिन जुलुस आम भइरह्यो । नेपालमा घरेलु हतियारसहित निस्केर सुरक्षाकर्मीहरुको कत्लेआम गर्न र निर्दोष नागरिकको हत्या, हिंसा गर्न छुट हुने तर दार्जिलिङमा नितान्त शान्तिपूर्ण र शालीन तरिकाले आफ्नो भाषा र संस्कृतिको रक्षा गर्न सडकमा निस्केका पूरै निहत्था नागरिक विरुद्ध सेना परिचालन गर्ने ?’ उनीहरुले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्, ‘दार्जिलिङमा सेना खटाइएको घटनाबाट पुष्टि हुन्छ कि पश्चिम बंगालले दार्जिलिङबासीहरुलाई आत्मैदेखि आफ्नो नागरिक स्वीकार गरेको छैन ।’

    उनीहरुले नेपालमा भने संविधानले विभेद नगरेको विषयलाई कृत्रित रुपमा उठाई नाकाबन्दी लगाउनेसम्मको काम भारतले गरेको जनाएका छन् । लेखक तथा विश्लेषक आनन्दराम पौडेल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धविज्ञ तथा कुटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पूर्व सचिव तथा नागरिक अभियन्ता डा.द्वारिकानाथ ढुंगेल, सीमा तथा जलस्रोत विज्ञ रतन भण्डारी, कानुनविद  डा.युवराज संग्रौला राष्ट्रवादी अभियन्ता तथा लेखकहरु साध्यबहादुर भण्डारी, भरत दाहाल, हरि चन्द ‘अग्नीपुञ्ज’ लगायत २० जना विज्ञहरुले यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

    विज्ञप्तिको पूर्ण पाठः
    नेपालको संविधानले तराईका मधेशी समुदायलाई विभेद गरेको आरोपमा नेपालको संक्रमणकालको सफल व्यबस्थापन हुन दिइएको छैन । संविधान घोषणा हुन तीन दिन बाँकी रहँदा त्यसलाई रोक्ने उद्धेश्यसहित भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतलाई काठमाडौं पठाइएको बिषय कुटनीतिक जगतमा अनौठो घटनाका रुपमा लिइएको छ । एक स्वतन्त्र देशले आफ्नो देशको संविधानका धाराहरु आफैं कोर्छ र घोषणा पनि आफैं गर्छ । तर, शक्तिको घमण्ड देखाउँदै छिमेकी देशले सो देशमाथि दबाब सृजना गर्न नाकाबन्दी लगाइदिन्छ । हामीले आफ्नो देशको सम्विधान बनाउँदा हाम्रा छिमेकीले नाकाबन्दी कसरी गर्न मिल्छ भनि आवाज उठाउँदा दोषमुक्त देखिनलाई केही मानिसहरुलाई सीमामा उभ्याउने काम गरिन्छ र उनीहरुको लागि सीमापारी मेस सञ्चालन गरिन्छ ।

    २०७२ भदौ ७ मा कैलालीमा घरेलु हतियार सहित सुरक्षाकर्मीहरुलाई घेराउ गर्ने जमातलाई कुनै पनि असर नपुर्याउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन जारी गरिन्छ । दुई बर्षीय नाबालकलाई गोली हानेर हत्या गर्ने, एकजनालाइ जिउँदै जलाउने र सातजना सुरक्षाकर्मीलाई खुँडा भालाले रोपेर प्राण लिने जमातको सम्मानार्थ उनीहरुविरुध्दका मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिइन्छ । सुरक्षाकर्मीलाई खेतका गराहरुमा लखेटी–लखेटी मारिन्छ । ती क्रुर, जघन्य अपराधीहरुलाई पुरष्कृत गर्ने काम गरिन्छ ।

    नेपालमा हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा घोषणा गर्न–गराउन अनेक चोरबाटोहरु प्रयोग गर्ने चेष्टा जारी नै छ । नेपालको तराईमा परम्परादेखि बोलिने मैथिली, भोजपुरी, अवधी भाषालाई बिस्तारै विस्थापित गर्ने षडयन्त्रमूलक योजनाका साथ हिन्दी भाषाको लागि मरिहत्ते गरेको अब छर्लङ्ग भैसकेको छ । हिंसात्मक प्रदर्शनमा लागेकाहरुको मानवाधिकारको पक्षमा परिचालित मानिसहरु मानवाधिकारवादीको आवरणमा परिचालित हुने नेपालमा मात्र हो । मधेशी समुदायलाई संविधानले विभेद गरेको भ्रमपूर्ण खेती गरेर नेपालको संंक्रमणकाललाई लम्ब्याउने र नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता सृजना गर्दै आएको यथार्थ जगजाहेरै छ । तर भारतको दार्जिलिङमा त्यहाँका नेपाली भाषीहरुको भाषा र संस्कृतिमाथि दमन गर्न पश्चिम बंगालको राज्य सरकारले पूरै नेपालीभाषीको बस्तीमा बंगाली भाषालाई अनिवार्य गर्दछ । यसो गर्नु भनेको परम्पराकालदेखि त्यहाँका जनताले अभ्यास गर्दै आएको नेपाली भाषा र संस्कृतिको विघटन र समापन गर्ने आधार तयार गर्नु हो । निश्चय नै भाषा, संस्कृति, परम्परा र भेषभुषाले उक्त समुदायको राष्ट्रियतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

    एकातिर  दार्जिलिङमा नेपालीभाषी भारतीय नागरिकहरुको राष्ट्रियतालाई समाप्त पार्न अभियान सुरु गर्ने, अर्कातिर नेपालमा हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा घोषणा गर्न–गराउन अनेक बितण्डा मच्चिनु संयोग मात्र कसरी होला भन्ने प्रश्न सीमा वारपार समुदायका लागि गम्भीर बिषय बन्न पुगेको छ । टीकापुरबाट सुरु भएर तराईमा हात–हतियार, लाठीसहितको दैनन्दिन जुलुस आम भैरह्यो । नेपालमा घरेलु हतियारसहित निस्केर सुरक्षाकर्मीहरुको कत्लेआम गर्न र निर्दोष नागरिकको हत्या, हिंसा गर्न छुट हुने तर दार्जिलिङमा नितान्त शान्तिपूर्ण र शालीन तरिकाले आफ्नो भाषा र संस्कृतिको रक्षा गर्न सडकमा निस्केका पूरै निहत्था नागरिकहरुको लागि सेना परिचालन गर्ने ?  दार्जिलिङमा सेना खटाइएको घटनाबाट पुष्टि हुन्छ कि पश्चिम बंगाालले दार्जिलिङवासीहरुलाई आत्मैदेखि आफ्नो नागरिक स्वीकार गरेको छैन । किनकि, सेना कि त चरम आन्तरिक द्वन्द्व, सशस्त्र संघर्ष र गृहयुध्द भैरहेको बेलामा आन्तरिक खतराबाट राष्ट्रलाई बचाउन खटाइन्छ, कि भने बाह्य आक्रमणबाट देशलाई बचाउँन सेना परिचालन गरिन्छ । दार्जिलिङमा यी दुवै अवस्था होइन ।

    हरेक देश र त्यो देशको राज्य सरकारले आफ्ना नागरिक र अन्य देशका नागरिकहरुको मानवाधिकारको मूल्य समान हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नै पर्दछ । मानवाधिकार कमजोर देश र त्यहाँका नागरिकहरुको मानवीय सम्वेदना, भाषा र संस्कृतिलाई समाप्त पार्ने हतियार बन्नु हुँदैन । मानवाधिकारले राष्ट्रियता र नागरिकता चिन्दैन, उनीहरुको मानवीय मूल्य, मानवीय गरिमा र स्वतन्त्रता मात्र चिन्दछ । यसले नागरिकको नाम र थर चिन्दैन, मानिसहरुको नसामा बग्ने रगत मात्र चिन्नुपर्ने हो । दार्जिलिङमा खटाइएका सेनाहरुका बख्तरबन्द गाडीहरुले दार्जिलिङवासीहरुको मानवाधिकारको धज्जी उडाइरहेको छ । यी बिषयलाइ समयमै ख्याल गरी उनीहरुको मानवाधिकारको सम्मान गर्न र आपसी वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्नेतर्फ पहल गरिदिनका लागि आवाज उठाउन र दबाब सृजना गर्न हामी नेपाल सरकार, राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरु, पत्रकार र प्रवुद्ध वर्गसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

    १ आनन्दराम पौडेल, लेखक, विश्लेषक
    २ हिरण्यलाल श्रेष्ठ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीतिविज्ञ
    ३ डा.द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्वसचिव, नागरिक अभियन्ता
    ४ रतन भण्डारी, सीमा र जलस्रोतका रिसर्च–स्कलर
    ५ डा.युवराज संग्रौला, कानुनविद, राष्ट्रियता स्कलर
    ६ साध्यबहादुर भण्डारी,  राष्ट्रवादी अभियन्ता
    ७ भरत दाहाल, विश्लेषक, राष्ट्रवादी अभियन्ता
    ८ हरि चन्द ‘अग्नीपुञ्ज’, अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धका विज्ञ
    ९ रत्नसंसार श्रेष्ठ, जलस्रोतविद
    १० डा.भूवप्रसाद त्रिपाठी, प्रोफेसर
    ११ पुण्य गौतम ‘विश्वास’, अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका विश्लेषक
    १२ प्रेम कैदी,  वरिष्ठ पत्रकार, राष्ट्रवादी अभियन्ता
    १३ ध्रुवहरि अधिकारी,  वरिष्ठ पत्रकार
    १४ कमल कोइराला,  वरिष्ठ स्तम्भलेखक
    १५ डा.विष्णुराज उप्रेती,  द्वन्द्व विशेषज्ञ
    १६ डा.नीलमकुमार शर्मा, प्रोफेसर
    १७ रामप्रसाद श्रेष्ठ, कानुनविद, प्राध्यापक
    १८ डा.अतीन्द्र दाहाल, प्राध्यापक
    १९ डा.रामप्रसाद उप्रेती, चिकित्सक, प्राध्यापक
    २० डा. विनोद न्यौपाने, राज्यसंरचनाविद

    From Chakrapath

    Subjects:

  • No Comment to " ‘नेपालमा अधिकारका नाममा हिंसा छुट, दार्जिलिङमा भाषिक अधिकार विरुद्ध सैनिक बख्तरबन्द ?’ "