• महाभियोगबारे युएनलाई सरकारको गोप्य ‘स्पस्टिकरण’, नेपाल ‘वाच लिष्ट’मा पर्न सक्ने

    Reporter: Becoming Kishor
    Published: Tuesday, May 23, 2017
    A- A+
    प्रधानन्ययाधीश  सुशीला कार्की विरुद्ध कांग्रेस र माओवादी मिलेर संसदमा दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्तावले नेपालको बदनामी हुने क्रम जारी छ ।  महाभियोग दर्ता हुनासाथ राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदले खुला वक्तब्य मार्फत प्रस्ताव फिर्ता लिन र  कानुनी राज्यको अवधारणा अन्तर्गत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा पुनस्र्थापित गर्न नेपालका सत्तारुढ  दल र सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो ।  नेपालको संसदमा प्रस्ताव दर्ता भएकै दिन स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदक डियागो गार्सिया–सायनले ५ पेज लामो पत्र लेख्दै तत्काल महाभियोग फिर्ता लिन र महाभियोग ल्याउनुको कारणबारे प्रष्ट पार्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।  जवाफ चित्त नबुझे मानव अधिकार परिषद्को पूर्ण सभामा तथा सुरक्षा परिषदमा समेत यसबारे प्रस्ताब लैजाने उनको कुटनीतिक चेतावनी उक्त पत्रमा थियो ।



    त्यहि चेतावानीकै कारण महाभियोग फिर्ता लिने हल्ला सरकारी पक्षबाट चलाइयो तर राष्ट्रसंघलाई बुझाएको स्पष्टिकरण पत्रमा भने सरकारले महाभियोगको प्रतिरक्षा गरेको खुलासा भएको छ ।

    पत्रमा सरकारले आफू स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा रहेको तर प्रधानन्यायाधीशले सरकार अर्थात कार्यपालिकाको कार्यमा हस्तक्षेप गरेकाले महाभियोग लगाउनु परेको पुरानै तर्क अघि सारेको छ ।  ‘महाभियोग संवैधानिक अभ्यास हो’ सरकारको पत्रमा भनिएको छ, ‘यसले न्यायापालिकाको कार्यमा हस्तक्षेप गरेको छैन ।’ सरकारको पत्रमा प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्की सर्वोच्च अदालतकै फैसला अनुरुप पदमा बहाल भई काम गर्न थालेकाले सरकारले खासै केही गर्नु नपर्ने भन्ने खालको तर्क सरकारले प्रस्तुत गरेको छ ।

    जेनेभामा भने सरकारको पत्रलाई ‘हास्यास्पद’ भएको बताएइको छ ।  प्रतिवेदकले नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रमा जसरी एक एक घटनाक्रम विस्तारमा उल्लेख गरी प्रश्न सोधिएको छ, नेपाल सरकारको जवाफले ती सबै प्रश्नलाई छोएकै छैन ।  अर्काेतिर मानव अधिकार  परिषदले महाभियोगबारे सरकारको दोहोरो कार्यशैलीलाई पनि ‘नोट’मा लिन थालेको छ ।  नेपालमा सरकारले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने भनी आएका समाचारलाई विश्लेषण गरिरहेको परिषदले सरकारको जवाफ हेर्दा फिर्ता लिन नचाहेको भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना देखिएको छ ।

    सरकारको रणनीति यो बिषय धेरै चर्चा हुन नपाई प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउने समयसम्म पर्खिने र त्यसपछि महाभियोग स्वतः निश्क्रिय हुने अवस्था आओस् भन्नेतर्फ  गएको देखिएको छ ।  तर समग्र घटनाक्रमले नेपालको नकारात्मकताको ग्राफ भने बढाएको बढायै छ । संसदमा सुनाउन भनिएको राष्ट्रसंघको पत्र नेपाल सरकारले अहिलेसम्म गोप्य नै राखेको छ । यसप्रति पनि राष्ट्रसंघले नेपाललाई ‘वाच लिस्ट’मा राखी सोही अनुसारको व्यवहार गर्न सक्छ । यसको पहिलो र तत्कालीन असर नेपालले मानव अधिकार परिषदमा दिएको उम्मेदवारीमा पर्नेछ ।

     नेपाललाई समर्थन जनाएका कतिपय लोकतान्त्रिक  देशले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेका छन् भने विशेष प्रतिवेदकले राष्ट्रसंघ महासचिबको ध्यानाकर्षण गर्दै सुरक्षा परिषदमा प्रस्ताव लैजान बाटो खुल्ने पनि देखिएको छ ।

    Subjects:

  • No Comment to " महाभियोगबारे युएनलाई सरकारको गोप्य ‘स्पस्टिकरण’, नेपाल ‘वाच लिष्ट’मा पर्न सक्ने "