• आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गरेर मोर्चा चुनावमा जाँदै !

    Reporter: EduDainik
    Published: Friday, April 21, 2017
    A- A+


    काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा संविधान संशोधन प्रस्ताव आफूअनुकूल परिमार्जन गर्न सरकार तयार भए निर्वाचनमा भाग लिन सहमत भएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान र साँझ बसेको सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र मधेसका ६ दल एकीकरणपछि गठन भएको राष्ट्रिय जनता दल र संघीय समाजवादी फोरमका अधिकांश शीर्ष नेताको बैठकमा मधेसी नेताले परिमार्जनसहित संशोधन प्रस्ताव पारित हुने सुनिश्चितता खोज्दै चुनावमा सहभागी हुन सहमति जनाएका हुन्।

    मोर्चासँग सहमति भए सरकारले बढीमा दुई साता स्थानीय तह निर्वाचन सार्ने संकेत दिएको छ । मोर्चा, नयाँ शक्ति, विजय गच्छदार र गोपाल दहितलगायत दललाई निर्वाचन तयारीका लागि बढीमा दुई साताका लागि चुनाव सार्ने समझदारी बनेको बैठकमा सहभागी एक शीर्ष नेताले जानकारी दिए । सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताको बैठकले सरकारले संसद्मा पेस गरेको पाँचबुँदे संविधान संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।

    कार्यदलले शनिबार बिहान परिमार्जन गर्ने विषयको मस्यौदा दिउँसो बस्ने शीर्ष नेताको बैठकमा पेस गर्नेछ । सरकारले संविधान संशोधनको पूरक विधेयक संसद्मा पेस गर्ने र मोर्चाले घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको छ । ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्नेगरी कार्यदल गठन भएको छ’, मोर्चाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘शनिबार दिउँसो २ बजे बस्ने शीर्ष नेताहरूको बैठकले के गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्छ ।’ बैठकपछि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्न सत्तारुढ दल सहमत भएको जानकारी दिए। ‘संविधान संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ’, पौडेलले भने, ‘शनिबार बस्ने बैठकले विस्तृत निर्णय गर्छ ।’

    ‘संशोधन परिमार्जनसहित पारित गराउने सुनिश्चितता भए चुनावमा सहभागी हुन्छौं’, मोर्चाका नेता महेन्द्र राय यादवले बैठकपछि भने, ‘त्यसका लागि सरकारले चुनावको वातावरण बनाउन मोर्चाका नेतामाथि लागेको झुटा मुद्दा फिर्तालगायत काम पनि गर्नुपर्छ ।’ कांग्रेस नेता पौडेलका अनुसार भाषा र सीमांकनको विषयमा धारा २७४ को उपधारा ४, ५, ६ र ७ लाई पुनः अध्ययन गरी परिमार्जन गर्न सत्तारुढ दल तयार भएका छन् । ती उपधारामा प्रदेश सीमांकन हेरफेर गर्दा संघीय संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।स्रोतका अनुसार सत्तारुढ दल मोर्चाले भनेअनुसार तराईका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन पनि तयार भएका छन् । आजको अन्नपूर्णबाट

    Subjects:

  • No Comment to " आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गरेर मोर्चा चुनावमा जाँदै ! "