• धाउनु पर्दैन केन्द्र, न्याय अब गाउँ–नगरमै

    Reporter: EduDainik
    Published: Wednesday, April 26, 2017
    A- A+
    बैशाख १४, २०७४ काठमाडौं : सामान्य विवादमा पनि जिल्ला वा केन्द्र धाउनुपर्ने झण्झटबाट मुक्त हुँदौ स्थानीय बासिन्दाले अब घरनजिकै न्याय पाउनेछन्। गाउँपालिका वा नगरपालिकामा रहने न्यायिक समितिले नै यस्ता विषयको समाधान गरिदिने भएका हुन्। स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा गाउँपालिका\नगरपालिकाभित्र न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ। 
    स्थानीय पुनःसंरचनापछि नेपालमा ७ सय ४४ स्थानीय तह छन्। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट तयार भई मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई संसदमा पेश गर्न लागिएको प्रस्तावित विधेयकअनुसार अधिकारक्षेत्र तोकी न्यायिक समितिलाई विवाद निरुपण गर्ने अधिकार हुनेछ। त्यतिमात्र होइन, स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन पनि स्थानीय तहमै निर्माण गर्न सकिने प्राधान मस्यौदामा छ। प्रस्तावित विधेयकअनुसार समितिको क्षेत्राधिकारभित्र सन्धिसर्पन, आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो पोखरी वा पानीको बाँडफाँट तथा बाटो वा निकास मिचेको विवाद र बाली विवाद निरूपण गर्ने अधिकार छन्। 
    समितिले मुलुकी ऐनको ज्याला मजदुरीको महलअन्तर्गतको विवाद, गरिब कंगालको महलअन्तर्गतको विवाद, चौपाया हराउने र पाउनेको महलअन्तर्गतको विवाद, घर बनाउनेको ८ नम्बर र ९ नम्बरअन्तर्गतको विवाद, कल्याण धनको महलअन्तर्गत विवाद तथा मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महलको १० नम्बरअन्तर्गतको इज्जत आमदअनुसार खानलाउन दिनुपर्ने विषयको विवाद पनि निरूपण गर्नेछ। जलस्रोतको स्थानीय उपयोसम्बन्धी विषय र पानी घाटको प्रयोग तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षासम्बन्धी विवाद तथा चरन, घाँस, दाउरासम्बन्धी विवाद पनि समितिको क्षेत्रकाधिकारभित्र छ। घरधनी र घर बहालमा बस्ने व्यक्तिबीचको विवाद तथा संघीय कानुन तथा प्रदेश कानुनले तोकेका अन्य विवाद पनि समितिले हेर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

    Subjects:

  • No Comment to " धाउनु पर्दैन केन्द्र, न्याय अब गाउँ–नगरमै "