• नयाँ सिलिन्डर बिक्री गर्न नपाइने

    Reporter: Becoming Kishor
    Published: Monday, May 2, 2016
    A- A+
    काठमाडौं: नेपाल आयल निगमले प्रमाणीकरणमा नपरेका नयाँ सिलिन्डरको बिक्री वितरण गर्न र साट्न नपाउने नियम कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।


    प्रमाणीकरण भएका सिलिन्डर मात्र बिक्री गर्न पाउने र साट्न पाउने (बजारीकरण) व्यवस्था निगमले लागू गर्दैछ। नाकाबन्दीको समयमा उद्योगीले प्रमाणीकरण बिना नै ठूलो परिमाणमा सिलिन्डर थप गरेका कारण बजारमा सिलिन्डरको अभाव भएको भन्दै निगमले प्रमाणीकरण बाहेकका कुनै पनि सिलिन्डर बजारमा आउन नदिने व्यवस्था गर्न लागेको हो।


    नाकाबन्दीको समयमा ग्यासको अभाव हुँदा नयाँ सिलिन्डरका कारण घरघरमा ठूलो परिमाणमा नयाँ सिलिन्डर थन्किएको विश्लेषण गर्दै निगमले नयाँ सिलिन्डर बिक्री गर्न र साट्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो। निगमले यससम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी पनि पूरा गरिसकेको छ। 'सम्भवतः निगमले दुई दिनभित्रमै यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ' आवश्यक सबै तयारी सम्पन्न भइसकेको छ', निगमले स्रोतले भन्यो, 'कार्यकारी निर्देशकको हस्ताक्षर हुन बाँकी छ। हस्ताक्षर भएपछि तत्कालै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउछौं।'


    निगमको यो व्यवस्थासँगै गत् २०७१ फागुन मसान्तपछि प्रमाणीकरणबिना उद्योगसहित बजारमा भित्र्याइएका कुनै पनि सिलिन्डर उद्योगीले प्रयोगमा ल्याउन नपाउने व्यवस्था हुनेछ। निगमले अन्तिम पटक गत ०७१ फागुन मसान्तसम्ममा ६२ हजार ६० हजार ६ सय ९३ वटा सिलिन्डर प्रमाणीकरण गरेको थियो।


    'त्यसपछि भित्रिएका कुनै पनि सिलिन्डरको प्रमाणीकरणभएको छैन' ,निगमका एक अधिकारीले भने, 'प्रमाणीकरणनभएका सिलिन्डर अवैध मानिएकाले त्यस्ता सिलिन्डर प्रयोग गर्न नपाइने, नयाँ सिलिन्डरमा ग्यास भरेर बिक्री गर्न र साट्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछौं।' निगमले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको अवस्थामा उद्योगीले अटेरी गरी नयाँ सिलिन्डरको बजारीकरण गरिएको अवस्थामा उद्योग नै निलम्बन गर्नसम्मको तयारी गरेको छ।


    प्रमाणीकरण भएका सिलिन्डर मात्र बिक्री गर्न पाउने र साट्न पाउने व्यवस्था निगमले लागू गर्दैछ।

    प्रमाणीकरण नभएका करिब लाखौं सिलिन्डर उपभोक्ताको घरमा थन्किएको र सोही कारणले आम उपभोक्ताले सहजरूपमा सिलिन्डर पाउन नसकेको ठहर गर्दै निगमले घरघरमा थन्किएका सिलिन्डर बाहिर ल्याउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।


    निगमले यो व्यवस्थासँगै उद्योगले नयाँ सिलिन्डर थप्दा अनिवार्य रूपमा निगमसँग अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानलाई पनि कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ। अहिलेसम्म उद्योगीले सिलिन्डरको रित्तो भाँडो उत्पादन गर्ने उद्योगसँग आफूखुसी संख्यामा खरिद गरी निगमलाई जानकारी मात्रै गराउँदै आएका थिए।


    'तर अब दोहोरोरूपमा यसमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गर्दैछौं', निगम स्रोतले भन्यो। निगमका अनुसार नेपालमा सिलिन्डरको भाँडो उत्पादन गर्ने तीन उद्योग नेपाल सिलिन्डर, एरोटेक र गृहलक्ष्मीले कति संख्यामा कुन उद्योगका लागि सिलिन्डर उत्पादन गरेको हो भन्ने विषयमा अबदेखि अनिवार्यरूपमा निगमलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। यसका साथै सिलिन्डरमा ग्यास रिफिलिङ गर्ने बोटलिङ प्लान्ट उद्योगले खरिद गरेका सिलिन्डरको बजारीकरण गर्नुपूर्व निगमसँग अनिवार्य स्वीकृत लिनुपर्नेछ।


    सिलिन्डरको तौल र गुणस्तर निर्धारण गर्ने निकाय नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पछिल्लो नौ महिना (गत साउनदेखि चैत) को अवधिमा ५५ वटा कम्पनीले पाँच लाख १६ हजार नयाँ सिलिन्डर थपेको पूर्ण विवरण बुझाएको छ।


    सरकारी ग्यास कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन (एसटीसी) सहित एभरेस्ट, नमस्ते, श्रीकृष्ण, नेपाल, सुगम, प्रिमा, सुविधा, सगर, त्रिवेणी, सिद्धार्थ, सागर, बाबा, ओम, त्रिशूल, हिमाल, श्रीमाया, लोकप्रिय, साइबाबा, नारायणीलगायतका ब्रान्डमा उत्पादन गर्दै आएका ग्यास उद्योगीले नयाँ सिलिन्डर थप गरेका छन्। ग्यासको अभावमा भइरहेको अवस्थामा उद्योगीले थपेको यो परिमाणको सिलिन्डर बढी मूल्यमा कालोबजारी गरेर बिक्री गरिएको आशंका छ।

    - See more at: http://annapurnapost.com/News.aspx/story/48401#sthash.kcrcW1Vu.dpuf

    Subjects:

  • No Comment to " नयाँ सिलिन्डर बिक्री गर्न नपाइने "