ठूला मिडिया र व्यापारिले जनताको कर कसरी लुटेका रहेछन् ? यस्तो छ एकएक हिसावकिताव

कर फछ्र्योट गर्ने नाममा तपाईं–हामीबाट उठाएको कर संकलन गर्ने व्यापारीलाई नै फिर्ता गरिएको छ । त्यति मात्रै हैन, मुलुकका कतिपय व्यापारिक घरान...

मुख्य खबर

खबर सम्छिप्त

सूचना प्रबिधि

स्वास्थ

अन्तराष्ट्रिय

मनोरन्जन

शिक्षा

अर्थ/व्यापार

अपराध

घर/घृहस्थी

खेलकुद

Recent Posts

  • प्रहरीका ११ डिआइजी, एआइजीमा बढुवा (हेर्नुहोस सूचीसहित)

    By EduDainik → Wednesday, August 2, 2017
    काठमाण्डौ ।सरकारले बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बढुवा समितिको सिफारिस अनुसार ११ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) लाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मा बढुवा गरेको छ।
    बढुवा हुनेमा बमबहादुर भण्डारी, जयबहादुर चन्द, देवेन्द्र सुवेदी, पशुपति उपाध्याय, केशरीराज घिमिरे, माधवप्रसाद जोशी, विजयलाल कायस्थ, कमलसिंह बम, मिङमार लामा, रणबहादुर चन्द र विजयकुमार भट्टलाई छन् ।
  • निर्दोष ठहरिए पनि तीन वर्षदेखि साउदी जेलमा, अझै रिहा गरिएन

    By EduDainik →
    काठमाण्डौ । हत्या आरोपमा तीन वर्षदेखि साउदी अरबको जेलमा रहेका एक नेपाली निर्दोष साबित भएको तीन महिना बित्दा पनि जेलमुक्त हुन सकेका छैनन् । चितवन खैरहनीका सोमप्रसाद सिलवालको हत्या आरोपमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका चितवनकै टीकाराम सापकोटालाई त्यहाँको अदालतले निर्दोष घोषणा गरे पनि थप प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुँदा रिहा हुन सकेका छैनन् ।

    सोमप्रसादको हत्या आरोपमा तीन वर्षअघि प्युठानका सतिउल्लाह मियाँसँगै टीकाराम पनि पक्राउ परेका थिए । मियाँले हत्या आफूले मात्र गरेको स्वीकार गरेपछि गत १७ वैशाखमा साउदीको तल्लो अदालतले टीकारामलाई निर्दोष घोषणा गरेको थियो । तर, तल्लो अदालतको फैसला अपिल कोर्टले सदर गरिनसकेकाले उनी अझै रिहा हुन सकेका छैनन् ।
    साउदी अरबको जेद्दास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत रेवतीरमण पौडेलका अनुसार तल्लो अदालतले गरेको फैसला अपिल कोर्टले सदर गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउँछ । ‘प्युठानका सतिउल्लाहले ब्लडमनी आफूले मात्र तिर्न नपरोस् भनेर टीकारामले पनि हत्या गरेको हो भनेका रहेछन् । उनले पछिल्लो बयानमा टीकाराम निर्दोष रहेको भनेर स्विकारेका छन् । तल्लो अदालतले टीकारामको पक्षमा फैसला दिएको छ, अपिल कोर्टले तल्लो अदालतको निर्णय सदर गरेपछि कार्यान्वयनमा आउँछ,’ उनले भने ।
    साउदीमा अहिले हजको समय रहेको र अपिल कोर्टका एक न्यायाधीश बिदामा रहेकाले टीकाराम निर्दोष भएको निर्णय सदर भइनसकेको महावाणिज्यदूत पौडेलले बताए । ‘अहिले यहाँ हजको समय छ । मुस्लिम समुदायको तीर्थयात्राको समय हो । अगस्ट पहिलो हप्तातिर हामी अपिल कोर्टका न्यायाधीशसमक्ष कुरा गर्न जान्छौँ । उहाँ छुट्नलाई अब धेरै समय नलाग्ने देखिन्छ । तर, अपिल कोर्टले तल्लो अदालतको निर्णय मान्नुपर्छ,’ उनले भने ।
    सोही घटनाको शव ३ वर्षदेखि अलपत्र
    मृतक सोमप्रसादका दाइ नवदीप सिलवालका अनुसार हत्या भएको तीन वर्ष पूरा भयो । उनको कंकाल पनि नेपाल ल्याउन सकिएको छैन । जसले गर्दा धार्मिक परम्पराअनुसार परिवारले दाहसंस्कार पनि गर्न पाएको छैन । ‘घरमा बुढा बाआमा छन् । भाइ नेपाल फर्किन एक महिना बाँकी थियो । नेपाल आएपछि उसको विवाह गरिदिने सोच थियो । उतै हत्या गरिदिए,’ नवदीपले भने । सोमप्रसादको जलेको शरीरको कंकाल संकलन गरेर साउदीको अस्पतालमा राखिएको छ । पटक–पटक पहल गर्दा पनि कंकालसमेत नेपाल ल्याउन नसकेको नवदीपले बताए ।
    यसरी भएको थियो घटना
    चितवनको खैरहनी नगरपालिका–१३ का सोमप्रसाद सिलवाल पाँच वर्षअघि रोजगारीका लागि साउदी अरब गए । उनको भिसाअनुसार दुई वर्ष काम सकेर नेपाल फर्किन एक महिना समय बाँकी थियो । एक दिन साँझ सोमप्रसाद, टीकाराम सापकोटा र प्युठानका सतिउल्लाह मियाँले सँगै बसेर मदिरा सेवन गरे । व्यक्तिगत रिसइबीका कारण त्यो मध्यरात प्युठानका सतिउल्लाहले सोमप्रसादको हत्या गरेर मध्य मरुभूमिमा लगेर जलाए । तीनैजना ड्राइभिङ भिसामै साउदी पुगेकाले सतिउल्लाहले आफ्नै गाडीमा राखेर सोमप्रसादको शव मरुभूमि लगेका थिए । सो घटनामा सहयोग रहेको आशंकामा प्रहरीले टीकारामलाई पनि पक्राउ गरेर जेलमा राख्यो । सतिउल्लाहको पछिल्लो बयानका आधारमा तल्लो अदालतले टीकाराम निर्दोष रहेको फैसला दिएको छ । उनी निर्दोष साबित भए पनि तीन वर्ष जेल राखिएकोमा क्षतिपूर्ति पाउने–नपाउने भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
  • किन बढ्यो पेन्सनको भार ? अब राज्यले पेन्सनको व्ययभार थाम्नै नसक्ने

    By EduDainik →
    सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सनबापत गत वर्ष ३७ अर्ब खर्च, आगामी वर्ष ४५ अर्ब
    सरकारी कर्मचारीले सेवानिवृत्त भएपछि पाउने पेन्सनको भार राज्यले थेग्नै नसक्ने गरी बढ्दै छ । ६ वर्षमा झन्डै साढे ३० अर्बले पेन्सनको भार बढेको छ । कुल बजेटको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलब–भत्तामै खर्च भइरहेको अवस्थामा पेन्सनको भार पनि डरलाग्दो ढंगले बढ्दै छ । सरकारी कार्यदलकै अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अहिलेकै अनुपातमा पेन्सन पाउने कर्मचारीको संख्या र तलब वृद्धि हुँदै जाने हो भने १० वर्षपछि सरकारलाई पेन्सन खुवाउनै कठिन हुनेछ ।

    आर्थिक वर्ष ०६७-६८ मा ६ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रहेको पेन्सन भार आव ०७३-७४ मा ३७ अर्ब १० करोड पुगेको छ । यो रकम कुल बजेटको पाँच प्रतिशत हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा पेन्सनका लागि ४५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि पेन्सनको व्यवस्थापन गर्दै आएको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख हेमन्तराज निरौलाका अनुसार हाल २ लाख ३६ हजार ७ सय १९ कर्मचारीले पेन्सन लिँदै आइरहेका छन् । पेन्सन लिने सबैभन्दा बढी निजामती कर्मचारी ७६ हजार ५ सय ४६ छन् । त्यस्तै, सेना ७३ हजार ६ सय २८, नेपाल प्रहरी ४८ हजार ४३ र शिक्षक ३८ हजार ५ सय २ छन् ।
    पेन्सन लिनेको संख्या पनि हरेक वर्ष बढ्दै छ । ६ वर्षको अवधिमा झन्डै दोब्बर संख्या पुगेको छ । आव ०६७-६८ मा १ लाख २८ हजार ४ सय १५ ले पेन्सन लिएका थिए भने आव ०६८-६९ मा यो संख्या १ लाख ८९ हजार ५ सय ६० पुगेको छ । त्यस्तै, आव ०६९-७० मा १ लाख ९६ हजार ६ सय २६, आव ०७०-७१ मा १ लाख ९७ हजार ९ सय ६३, आव ०७१-७२ मा २ लाख १२ हजार ७, आव ०७२-७३ मा २ लाख २६ हजार १ सय ४० र आव ०७३-७४ मा २ लाख ४० हजारभन्दा धेरैले पेन्सन लिएका छन् ।
    के हो योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली ?
    योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । जसलाई चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी मन्त्रालयको छ । सो विधेयक ऐनका रूपमा आएपछि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू हुनेछ । यो प्रणालीअनुसार सरकारले प्रत्येक कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत काट्ने र त्यसमा १० प्रतिशत सरकारले थपेर कर्मचारीको नाममा छुट्टै कोषको स्थापना गरिनेछ । सोही कोषमार्फत कर्मचारीले पेन्सन पाउनेछन् ।
    यो प्रणाली अब सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीका लागि मात्रै लागू हुनेछ । ऐन बन्नुअघि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाको हकमा भने यो प्रणाली लागू हुनेछैन ।
    उमेर बढाउँदा पेन्सन भार घट्छ
    सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई वर्षअघि निजामती सेवा ऐनमा सुधार गर्न तत्कालीन सहसचिव रूपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी अध्ययन गरेको थियो । कार्यदलले पेन्सनको व्ययभार यही अनुपातमा बढ्दै जाँदा ०८४ देखि पेन्सन खुवाउनै कठिन हुने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउँदा पेन्सन भारमा केही कमी आउने कार्यदलले सरकारलाई सुझाएको थियो । दुई वर्ष उमेर थप भएमा दुई वर्षसम्म राज्यको पेन्सन भार दायित्व यथास्थितिमा रहने कार्यदलको निष्कर्ष थियो ।
    राज्यको आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र आन्तरिक राजस्व असुलीको अवस्था हेर्दा लामो समय सरकारले पेन्सन रकम भुक्तानी गर्न ठूलो धनराशि व्यहोर्नुपरे पनि त्यसबाट खासै फाइदा भने लिन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
    अब पेन्सन खुवाउनै कठिन
    अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू नगर्ने हो भने अब राज्यले पेन्सनको व्ययभार थाम्नै नसक्ने बताउँछन् । मन्त्रालयका राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पेन्सनको भार अहिलेकै अनुपातमा बढ्दै गए दश वर्षपछि राज्यले पेन्सन नै खुवाउन नसक्ने स्थिति आउने बताए । ‘त्यस्तो दुःखदायी अवस्था आउन नदिन अब योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागिएको छ,’ उनले भने ।
    पेन्सनको भार किन बढ्यो ?
    सामान्यतया २० वर्ष सरकारी जागिर गर्ने कर्मचारीले कुल तलबको ४० प्रतिशत र ३० वर्ष जागिर खाएकाले ६० प्रतिशतसम्म रकम पेन्सन पाउँछन् । त्यस्तै, ३८ वर्षभन्दा बढी जागिर खाएकाले ७६ प्रतिशतसम्म पेन्सन पाउँछन् । खाइपाइ आएको तलबलाई नोकरी अवधिले गुणन गरेर ५० ले भाग गर्दा आउने रकम नै पेन्सन रकम हो । आर्थिक वर्ष ०७२(७३ मा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले पेन्सनको भार पनि अत्यधिक बढेको हो । २६ अर्बमा रहेको पेन्सनको भार तलब वृद्धिपछि एकैचोटि ३७ अर्ब पुगेको थियो ।
    सेवानिवृत्तबाट लाभ लिन सकिएन
    अन्य देशहरूमा सेवानिवृत्त विशिष्ट कर्मचारीको थिंकट्यांक बनाएर देशका लागि सेवा लिने काम हुन्छ । तर, हामीकहाँ बर्सेनि ३७ अर्ब पेन्सन खुवाएर राखिएका कर्मचारीबाट खासै लाभ लिन सकिएको छैन । न त उनीहरूलाई थिंकट्यांक बनाएर नै राख्न सकिएको छ । तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पूर्वविशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी रहेको एउटा उच्चस्तरीय परिषद् गठन गरी उनीहरूबाट सुझाब लिने प्रयास थालेका थिए । तर, अहिले त्यो परिषद् पनि खासै सक्रिय छैन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
  • जिप्रका काठमाण्डौको कन्तबिजोक, ०४०/०४६ सम्मको नागरिकताका अभिलेख नै गायव

    By EduDainik →
    काठमाण्डौ । सहसचिवको नागरिकता अभिलेख नहुँदा राहदानी बनाउन पाएनन् । कन्तबिजोक रहेछ कार्यालयको,’ बुधबार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बालकृष्ण पन्थी आफ्नै कार्यकक्षमा फोनमा कुराकानी गर्दै थिए ।
    जेठ अन्तिम साता गृह मन्त्रालयबाट काठमाडौं सीडीओमा सरुवा भएका पन्थी कार्यालयको बिजोकबारे खुलेरै प्रस्तुत भए ।
    ‘वर्षौंदेखिका नागरिकताका अभिलेख छन् तर सुरक्षित छैनन्, कसलाई दोष दिने रु म केही महिना बसेर सक्दिनँ, अन्य कर्मचारीले पनि के गरुन् रु अधिकांश अभिलेख धुजाधुजा छन् । कति धमिराले खाइसकेका छन्’, उनले भने, ‘कर्मचारी तीन–तीन महिनामा एउटा शाखाबाट अर्कोमा सरुवा हुने रहेछन् । अभिलेख सुरक्षा गर्ने कसले रु’
    ०४० देखि ०४६ सालसम्मका नागरिकताको अभिलेख नै गायब भएको कुरा उठाएपछि सीडीओ पन्थीले स्वीकारे । लगत्तै उनले नागरिकता फाँटका प्रशासकीय अधिकृत नवराज ढकाललाई कार्यकक्षमै बोलाएर सोधे, ‘०४० देखि ०४६ सालसम्मका नागरिकताको अभिलेख हराएको विषयमा गृह मन्त्रालयबाट समेत प्रस्टीकरण सोधिएको छ । कहाँ गए अभिलेख, कसरी हराए रु’
    ढकालले सबै फाइल गायब नभई ०४१, ०४२ र ०४६ सालका केही चलानी फाइल फेला परेको तर काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको उत्तर दिए ।
    हजारौं सर्वसाधारणको नागरिकता लिएको प्रमाण नभएपछि सीडीओ कार्यालयमा तनाव छ ।
    नागरिकता फाँटमा पुग्दा पन्थी र ढकालको स्वीकारोक्ति पुष्टि भयो । खिया लागेका फलामे दराजमा गुजुल्टा पारेर, केही भुइँमै फालिएका, केही च्यातचुत परे झुत्राझुत्रा भएको अवस्थामा अभिलेख देखिए। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
  • पहिरोले बस र जीप त्रिशुलीमा खस्यो, सबै यात्रु र चालक सकुशल

    By EduDainik →
    चितवन । मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डमा खसेको पहिरोले एउटा बस र जीप बगाएको छ । कालिखोला नजिकैको दुई किलो र तीन किलो भन्ने ठाउँमा पहिरो खसेको हो ।
    पहिरोले काठमाडौंबाट इलामका लागि छुटेको ना ६ ख ७१२१ नम्बरको बस बगाएर त्रिशूली नदीमा पु¥याएको छ । बसका सबै यात्रु र चालक भने सकुशल रहेका चितवनका प्रहरी प्रमुख दीपक थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बाटोमा ढुंगा खस्न थालेपछि चालकले सबै यात्रुलाई झारेका थिए । यस्तै पहिरोले बा १५ च ९३८० नम्बरको जीप पनि पुरेको छ । जीपका यात्रु पनि सकुशल छन् । ठूलो झरी परिरहेकाले बाटोमा खसेको पहिरो पन्छाउन समय लाग्ने थापाले बताउनुभयो । मुग्लिन नारायणगढ सडकखण्ड खुल्न ५/६ घण्टा लाग्ने प्रहरीले जनाएको छ ।
    यो सडकखण्डमा झरी पर्नसाथ पहिरो जान थालेपछि हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अनुगमन गर्नु भएको थियो । तर बुधबार राति पहिरो खसेको कालिखोलासम्म भने उहाँ पुग्न सक्नु भएन ।
  • किन पुगे भारतीय राजदूत पुरी बालकोट ?

    By EduDainik →
    काठमाण्डौ । 'पहिलाजस्तो भारत नरहेकोु सन्देशसहित भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरीले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भारतको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आयोजना हुने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रममा निम्ता दिएका छन् । भारतको ७० औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा काठमाडौंस्थित दूतावासमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज उपस्थित हुने कार्यक्रममा ओलीलाई उपस्थित भइदिन राजदूत पुरीले विशेष आग्रह गरेका थिए । किड्नी प्रत्यारोपणपछि विदेशमन्त्री स्वराज नेपाल आउन लागेकी हुन् भने एमाले अध्यक्ष ओलीको पनि किड्नी प्रत्यारोपण गरिएको छ ।

    स्वराज उपस्थित हुने कार्यक्रममा ओलीलाई जोड गर्नुले भारत एमालेसँग सम्बन्ध सुधारमा लागेको हुन सक्ने जानकारहरूको बुझाइ छ ।'पोखरामा भएको सार्क विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक, त्यसअघि दिल्लीमा ओली र स्वराजबीच लामो छलफल भएको थियोु, एमालेका एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने, 'ओलीलाई बुझ्ने भएकाले भारतले स्वराजलाई काठमाडौं पठाएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ ।'
    संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न 'केही दिन पर्खिदिनु आफ्ना दूतमार्फत पठाएको सन्देश एमाले अध्यक्ष ओलीले स्वीकार नगरेको भन्दै भारतको सत्तापक्ष (प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी) ओलीसँग रिसाएको छ । संविधान जारीपछि भारतले ६ महिनासम्म नाकाबन्दी लगाएको थियो भने ओली सरकारलाई 'अपदस्थ गर्नु भारतले भूमिका खेलेको भन्दै ओली पनि रिसाएका थिए । 'एमालेलाई घेराबन्दी गरेर कमजोर पार्न सकिन्छ भनेर गरेको प्रयास नेपाली जनताले चुनावबाट परास्त गरिदिएपछि राष्ट्रिय स्वार्थका लागि पनि भारतले एमालेसँग मिलेर अघि बढ्न खोजेजस्तो देखिन्छु, एमाले नेताले भने ।
    भारतका लागि पूर्वराजदूत प्राध्यापक लोकराज बरालले ओलीलाई 'स्पेसलु निम्ता दिएर भारतले एमालेसँग सम्बन्ध सुधार गर्न खोजेको बताए । 'सबै पक्षको सहयोग लिएर अघि बढ्ने र ओलीजीलाई केही लागेको छ भने त्यो कुरा पनि सुन्ने पक्षमा भारत देखिन्छ,' बरालले भने ।
    निम्ता दिन गएका राजदूत पुरीसँग ओलीले झन्डै २ घन्टा कुराकानी गरेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ । नेपाल(भारत सम्बन्ध जनस्तर र नेतृत्व तहमा राम्रो भए पनि बिचौलिया र आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गर्ने एक/डेढ दर्जन मान्छेका कारण बिग्रेको कुरा ओलीले राजदूत पुरीलाई बताएका थिए ।
    ओलीका स्वकीय सचिव अनिष दाहालका अनुसार राजदूत पुरीले पनि नेपाल र भारतको सम्बन्ध चीन र नेपालको जस्तो नभएको बताएका थिए । 'पहिलाजस्तो भारत नरहेको भन्दै सम्बन्ध सुधार गर्न तयार रहेकोु राजदूत पुरीले ओलीलाई बताएको दाहालले जानकारी दिए । त्यस क्रममा ओलीले विगतमा राजाले अक्षम भनी घोषणा गरेका देउवाले अहिले पनि अक्षम काम गरिरहेको बताएका थिए । विगतमा कांग्रेससँग एमालेले सहकार्य गरे पनि स्थानीय चुनावमा साधन स्रोतको दुरुपयोग गरी एमालेलाई घेराबन्दी गर्ने काम गरेको ओलीले बताएका थिए । जवाफमा पुरीले नेपालको राजनीतिमा आफ्नो कुनै भूमिका नहुने भन्दै यहाँकै दलहरूले समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
    ओलीले ७ माघभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहे पनि चुनाव गराउनेतिर सरकार पटक्कै नलागेको कुरा राजदूत पुरीलाई बताएका थिए । ओलीले प्रदेशको चुनाव हुन सक्ने अवस्था नरहे संवैधानिक संकट आउन नदिन प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने आफ्नो मान्यता रहेको कुरा राजदूत पुरीलाई बताएको स्वकीय सचिव दाहालले जानकारी दिए । स्वराज उपस्थित हुने कार्यक्रममा ओलीलाई जोड गर्नुले भारत एमालेसँग सम्बन्ध सुधारमा लागेको हुन सक्ने जानकारहरूको बुझाइ । अन्नपूर्णपोष्ट बाट
  • राज्यकोषको दुरुपयोग : कुन दलले कति बाँडे ?

    By EduDainik →
    काठमाण्डौ । सरकार फेरिएपिच्छे आर्थिक सहायताका नाममा आफ्ना नेताकार्यकर्तालाई रकम बाँडेर राजनीतिक दलहरुले राज्यकोष दूरुपयोग गरिरहेका छन् ।
    २०७२ माघयता बनेका तीनवटा सरकारले मात्रै राज्यकोषबाट २७ करोड २३ लाख रुपैयाँ कार्यकर्तालाई बाँडेका छन्  ।
    कानुनविना गहृ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरी वितरिक आर्थिक सहायता पहुँचवालाको हातमा पुगेको हो ।, यो खबर आजाको नागरिकमा छ ।